29. Diwali 2017 - Arthshakti - अर्थक्रांती अशी आहे

अर्थशक्ती दिवाळी अंक २०१७  ::::  अर्थक्रांती अशी आहे.

लेखिका ::: सौ.वंदना विजय धर्माधिकारी

विमुद्रीकरण-डीमोनिटीझेशन प्रक्रिया अर्थक्रांतीची आहे, याची जाण आल्याने अर्थक्रांती उजेडात आली. मागील १७ वर्षे अर्थक्रांतीचा प्रसार  विविध स्तरावर होत होता. त्यातील प्रस्ताव पटले  तरीही  राजकीय इच्छाशक्तीच्या  अभावाने अर्थक्रांतीवर काहीच काम सरकार दरबारी झाले नव्हते. ८,नोव्हेंबर २०१६ रोजी अर्थक्रांतीची दखल देशाने घेतली म्हणायला पाहिजे..... आणि इतके वर्षे ‘काहीतरीच काय?’ असेही विचारणारे अर्थक्रांतीच्या प्रस्तावांवर चर्चा करू लागले.

अर्थक्रांतीच्या अनेक प्रस्तावांपैकी एक प्रास्तव म्हणजे अधिक मूल्यांच्या नोटांवर बंदी घालणे होय. असे असताना विमुद्रिककरणात  एकीकडे अर्थक्रांतीचा प्रास्तव म्हणायचे आणि मग रु.२०००.- नोट कशाला काढली? साधा सरळ प्रश्न आहे. श्री. अनिल बोकीलांनी सुंदर स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामागील कारण समजणे महत्वाचे. देशभर  रु.५००.व रु.१०००.-नोटा मोठ्या संख्येने चलनात होत्या. जुन्या नोटांचे बदल्यात बँकेकडून नवी रु.५००.-ची नोट हवी अथवा  रु.१००.-च्या पाच  नोटा हव्यात. नव्या नोटा छापणे चालू होतेच. शंभराच्या नोटांचा मोठ्या प्रमाणात पुरवठा करणे केवळ अशक्य असल्याने रु.२०००.-ची नोट देणे सोपे झाले. लोकांकडून आलेल्या बाद नोटा (SBNs – Specified Bank Notes) एकत्रित गोळा झाल्या. त्याचप्रमाणे चलनातील खोट्या नोटा याच फटक्याने नामशेष झाल्या.

थोडी गंमत बघा दोन हजारच्या नोटेसाठी. सगळ्यांनाच समजेल. एखादा मोठ्ठा एक्स्प्रेस रस्ता एकाचवेळी आडवा खोदून संपूर्ण दुरुस्त करायचा तर काय करायचे? रस्ता बंद ठेवून चालणार नाही, लाखो वाहने त्यावरून प्रतिदिन जातात. त्यामुळे सर्व वाहनांची योग्यप्रकारे वाहतूक सांभाळणारा  पर्यायी मार्ग आवश्यक आहे. ज्याने रस्ता दुरुस्तीचे काम करता येईल. काही दिवस लोकांनी पर्यायी रस्त्याचा वापर केला. मूळ  संपूर्ण आडवा रस्ता पूर्णत: दुरुस्त होऊन वापरास मोकळा झाला. अशावेळी, पर्यायी रस्ता बंदच करावा लागतो. यात नवे ते काहीच नाही. सर्वमान्य आहे.

जसे रस्त्याचे समजले तसे  दोन हजारचे समजणार. आकार विस्तृत, जनसंख्या प्रचंड, वैविध्य भरपूर, अशा भारतात मोठी नोटाबंदी करून बदल करणे सोपे तर नक्कीच नाही. देशभर विखुरलेल्या, मोठ्या प्रमाणात लपवून दडवून ठेवलेल्या पाचशे व हजाराच्या नोटा बदलण्यासाठी चलनातील पर्यायी दोन हजारची नोट देऊ करणे सोयीस्कर व सोपे झाले. चार पाचशे नोटा बरोबर एक दोन हजार मिळाले. आता हे लक्षात घ्या, जसा पर्यायी मार्ग नंतर बंद होतो, तशीच तात्पुरतीची दोन हजारच्या  नोटेची पर्यायी सोय कालांतराने बंद करता येईल. असे तज्ञांचे मत आहे. इथेच अर्थक्रांतीची मुहूर्तमेढ देशाच्या अर्थव्यवस्थेत रोवली गेली. अर्थक्रांतीचा  प्रस्ताव अल्पांशाने स्वीकारला गेला असे म्हणावे लागेल. हेही नसे थोडके. इतरही प्रस्ताव देशहिताचेच आहेत. बघू, पुढे काय काय होते ते. आत्ताच बोलणे योग्य नाही. अर्थक्रांतीचे अर्थपूर्ण हे मासिक निघते. मला आज अभिमान वाटतो, की त्याच मासिकाची मी सुरवातीपासून लेखिका आहे.

मागील १७ वर्षे संपूर्ण देशभर अर्थक्रांती प्रस्तावांद्वारा देशाची अर्थव्यवस्था कणखर, लवचिक आणि समृद्ध कशी होईल याचा उलगडा विविध स्तरावर केला जात आहे. देशभरात सर्वत्र अर्थक्रांतीचे काम करणारे सदस्य सभासद कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने असल्याने अर्थक्रांती एका क्रांतिकारी ज्योतीसारखी धगधगती ज्योत देशाला भविष्यातील समृद्धीचा मार्ग दाखवीत आहे. सुरवातीला अर्थक्रांतीचे मुद्दे लोकांना पटले तरी त्याची पूर्तता आणि अंमलबजावणी करणे आपल्या देशात होणे अशक्य असल्याचीच शक्यात अधिक आहे, असे बोलून  सर्वसामान्य माणूस त्याकडे दुर्लक्ष करीत होता.  बहुतांशी जनता पाठ फिरवायची. त्यासाठी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात अर्थक्रांती प्रतिष्ठानच्या टीमने चिकाटीने सतत प्रयत्न केले. जागोजागी विशेष व्यक्तींसह सर्वसामान्य जनतेला व्याख्यान, चर्चा यांचे माध्यमातून अर्थक्रांतीचे प्रस्ताव सांगण्यात आले. ज्यांना पटले, आणि बहुतांशी लोकांना पटायचे ते अर्थक्रांतीशी जोडले गेले. ‘देशासाठी काहीतरी केले पाहिजे पण नक्की काय करायचे’... ते गवसले या भावनेने अनेकजण झपाटल्यासारखे कामाला लागले.

माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदिजी यांना २९ जुलै, २०१३ मध्ये अहमदाबादला श्री.अनिल बोकिल यांनी दोन तास अर्थक्रांती सांगितली होती. त्यांना पटल्यावर, ‘यावर जे शक्य ते काम मी करीन’ असा विश्वासही मोदिजींनी दिला होता. आणि त्यांनी प्रचंड धाडसी निर्णय देशासमोर विमुद्रीकरणाचे रूपाने ठेवला. त्यापूर्वीच्या सरकार दरबारीदेखील सर्व मान्यवरांना अर्थक्रांतीचे प्रेझेन्टेशन दिले होते, परंतु त्यावर निर्णय घेतला गेला नाही. निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केलेली सगळ्यांनी चांगलीच अनुभवली आहे.

अर्थक्रांती केवळ भारतापुरती राहिलेली नाही. संपून जगभर तिचा बोलबाला आहे, चर्चा उत्सुकता आहे. माझा अनुभव म्हणजे जेंव्हा विमुद्रीकरण झाले तेंव्हा मी इंग्लंडमध्ये मुलीकडे होते. तिचे मित्रमैत्रिणी, शेजारी पाजारी यांच्यापैकी अनेकांना अर्थक्रांती माहित नव्हती, आणि नावाने जरी माहित असली तरी बाकी काहीच माहित नव्हते. अशावेळी मी त्यांना समजावून सांगितली, आणि बरीच चर्चा त्यांचेबरोबर केली गेली. मलाही अभिमान वाटला की मी या संघटनेत  लेखिका या नात्याने वावरते आहे.

न्यूयार्क, अमेरिका येथील “ Fordham University – Institute for Ethics and Economic Policy and Professor of Economics” चे संचालक डॉ.ऋषीकेश विनोद यांनी “ Handbook of Hindu Economics and Business”  पुस्तक लिहिले. त्यामध्ये “Arthkranti Perspective on the Indian and Global Economy” असा  अर्थक्रांतीवर लेख लिहिला असून तो लेख पुस्तकातील इतर सर्व लेखांपेक्षा जास्त पृष्ठ संख्येचा आहे. याचाच अर्थ भारताबाहेर जाणकारांना तिचे अंतरंग आणि महत्व दोन्ही समजलेले आहे.

अर्थक्रांतीच्या अंमलबजावणी मुळे सर्व देशात स्वच्छ आर्थिक व्यवहार केले जातील, किंबहुना करावेच लागतील. त्याने काळा पैसा निर्मिती मंदावेल, आणि हळूहळू नष्टच होईल. भेदभाव रहित आणि भ्रष्टाचार मुक्त अशी व्यवस्था निर्मिती करणे हे अर्थक्रांतीचे ध्येय आहे. त्याची सुरवात आता झालेलीच आहे. एका प्रस्तावाची केवळ झलक आहे. बाकी प्रस्ताव काय ते आपण बघू यात.

अर्थक्रांतीचे पाच प्रस्ताव :     

१ : सध्या अस्तित्वात असलेली करप्रणाली ( क्रन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक प्रशासनाचे सर्व कर) पूर्णत: रद्द करणे (आयत कर अथवा कस्टम ड्युटी वगळता). देशातील सर्व म्हणजे केंद्र, राज्य आणि पालिका तिघांचे मिळून आपण सध्या ३२ कर भरतो.

२. सरकारी महसुलासाठी फक्त “ बँक व्यवहार कर – Bank Transaction Tax”  --Single Point Deduction Tax  लागू करणे. बँकेद्वारे होणार्या प्रत्येक व्यवहारांवर एका निश्चित प्रमाणात वजावट करणे. ( उदा.: २ टक्के प्रती व्यवहार). ही वाजवट फक्त जमा खात्यावरच म्हणजे only for receiving end account – (the account where the amount is credited) व्हावी. ह्या २ टक्के कर संकलनाची वाटणी ठराविक निश्चित प्रमाणात केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानिक प्रशासन व ज्या बँकानद्वारे व्यवहार केला गेला त्या बँका.. यांच्या खात्यात वर्ग – ट्रान्सफर करण्यात यावी. (उदा: वाटणीचे प्रमाण अंदाजे साधारणत: असे असावे – ०.७०% केंद्र सरकार, ०.६०% राज्य सरकार, ०.३५% स्थानिक प्रशासन आणि ०.३५% बँका).

३. चलनात असलेल्या रु.५० पेक्षा जास्त दर्शनी मुल्ये असलेल्या चलनात उच्चाटन करणे (यामुळे लोकांना बँकेमार्फत व्यवहार करणेच सोयीचे होईल. त्याचा परिणाम शासनाच्या महसूल वृद्धीत होईल, कारण बँक व्यवहारावर कर कपात वरील २ मध्ये सुचवलेली आहे त्यानुसार.). काळ्या पैशाचा राक्षस उभा होतो कारण मोठ्या रकमेच्या नोटा (१००,-, ५००.- आणि १०००.-) चलनातून काढून टाकण्यात येतील. जगात बहुतांशी प्रगत देशामध्ये अशा मोठ्या नोटा चलनात नाहीत.

४. काही विशिष्ट आर्थिक मर्यादेपर्यंत रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशील मान्यता द्यावी. (उदा.: रुपये २०००.- पर्यंतच रोखीचे व्यवहार). त्यापुढील रकमेच्या रोखीच्या व्यवहारांना कायदेशीर संरक्षण मिळू शकणार नाही. अशा रोख व्यवहारांवर निश्चित स्वरुपात मर्यादा घातल्याने बँक व्यवहार वाढतील. तसेच व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल, चुकीच्या व्यवहारांना, लाचखोरीला आळा बसेल.  परिणामत: कर संकलन सर्व स्तरावर वाढेल. (वरील २ प्रमाणे).

५.  रोखीच्या कुठल्याही व्यवहारांवर बँक व्यवहार कर – Bank  Transaction Tax – BTT – लागू असणार नाही. याचा अर्थ असा की सुरवातीच्या टप्प्यात देशातील जे नागरिक बँकिंग करू शकणार नाहीत किंवा ज्यांचे उत्पन्न कमी आहे असे नागरिक रुपये ५०.- अथवा त्याहीपेक्षा कमी रकमेच्या नोटांचा वापर करून आपले व्यवहार करू शकतील. त्यांना कर भरण्यातून वगळले आहे कारण अशा समाजाची क्रयशक्ती ( खर्च करायची कुवत) मुळातच कमी असते, उत्पन्नही त्या प्रमाणत कमीच असते. म्हणून जे काही कमी तर कमी आहे ते हिरावून घ्यायचे नाही. जसजसे त्यांचे उत्पन्न वाढेल तसतसे आपोआप ते कर भरण्याच्या पात्रतेचे होतील, आणि कर आपोआप भरला जाईल.

विमुद्रीकरणा पाठोपाठ १ जुलै २०१७ पासून “एक देश एक कर” या ब्रीदवाक्यातून देशात समानता आणणारी, महत्वाची भूमिका बजावणारी “वस्तू व सेवा करप्रणाली – वसेक – Goods and Services Tax “करप्रणाली सुरु झाली. त्याने करसंकलन प्रचंड प्रमाणात वाढलेले दिसायला लागलेले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल, देशावरील  कर्जफेडीमध्ये महत्वाचा वाटा उचलला जाईल, मुलभूत सेवासुविधा योग्य तऱ्हेने पूर्णत्वास जाऊ शकतील. आहे ना ही सारं काही मनाला भावणार, मान अभिमानाने उंचविणारे!!  भारताची जागतिक प्रतिमा आधी धूसर झालेली होती, तिला झळाळी येऊ लागली. सध्या जागतिक स्तरावर देशाच्या प्रत्येक गोष्टीचे कौतुक होत आहे. भारत महासत्ता होण्यासाठी तयारी करीत आहे, आणि एक दिवस ते स्वप्न खरे होईल अशी आशा पूर्ण होणार याची सुचिन्हे दिसायला लागलेली आहेत. त्याचा अभिमान नक्कीच आहे.

लेखाच्या शेवटी अर्थक्रांती बद्दल काही महत्वाचे मुद्दे नमूद करीत आहे.

१.       अर्थक्रांती प्रतिष्ठान हे मुंबईत नोंदणी झालेली स्वयंसेवी संस्था आहे.

२.       ध्येय – जात, धर्म, पंथ, भाषा, प्रांत, पक्ष, गरीब, श्रीमंत,असा कोणताही भेद न करता प्रत्येक भारतीय  माणसाला मानवी प्रतिष्ठा व अर्थपूर्ण जीवन जगता यावे, त्यासाठी योग्य व्यवस्था निर्मिती करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेली ही एक चळवळ आहे.

३.       अर्थक्रांती प्रतिष्ठानचे ‘ अर्थपूर्ण’ ह्या मासिकाचे २०१७ हे सातवे वर्ष आहे.

४.       पत्ता : ११, हर्षदा सोसायटी, रामबाग कॉलनी, पौड रोड, पुणे ४११०३८.

फोन नंबर : ०२० २५४३०५४०. वेबसाईट : अर्थक्रांती : www.arthkranti.org

                                  अर्थपूर्ण  : www.arthapurna.org

ईमेल : editor.arthpurna@gmail.com :  मोबाईल : 9860580147 

५.       वार्षिक वर्गणी व टपालासंबंधी चौकशी व व्यवहार

      ईमेल : arthpurna.monthly@gmail.com  मोबाईल : 9921926538

आपण येथे संपर्क करून अर्थपूर्ण चे सभासद होऊ शकता. दरमहा अर्थपूर्ण अंक आपणास मिळेल. तर मग.... लवकरात लवकर देशकार्यात सामील व्हा.

जयहिंद! भारत माता की जय!!!

वंदना धर्माधिकारी

Vandana10d@yahoo.co.in

६.