26. Diwali 2016 - Niranjan - Magova

अर्थविश्व दिवाळी अंक २०१६ :::   सहकारी बँकिंग क्षेत्र – महत्वाचे टप्पे

लेखिका  :::  सौ.वंदना विजय धर्माधिकारी

 “एकमेकां साह्य करू, अवघे धरू सुपंथ” या उक्तीनुसार समाज घडत असतो, प्रगती करीत असतो. अनादिअनंत काळापासून एकमेकांच्या पाठीशी उभा राहणारा समाज हे मानवतेचे द्योतक आहे. सहकार क्षेत्राबद्दल बोलताना शंभर सव्वाशे वर्षे मागे जाऊन अंदाज घेता येईल, तत्पूर्वी सहकार नव्हता असा त्याचा अर्थ कोणीही काढू नये. सहकार होताच, आहेच, आणि राहीलही.

१८८९ - अन्योन्य सहकारी मंडळी - एकोणिसाव्या शतकाचे शेवटी शेवटी सहकाराला संस्थात्मक रूप मिळत गेले. समाजातील काही लोक आपल्याच समाजबांधवांना प्रोत्साहित व सबळ करावे या विचाराने त्यांच्या गरजा भागविण्यासाठी पतपेढ्यांच्या स्वरुपात एकत्र आहे. या पतपेढ्या सहकारातून निर्माण झालेल्या म्हणून सहकारी पतपेढ्या होतं. एक ध्येय, एक विचार, एकत्र कृती, संघटीत कार्य दिसू लागले. गरीब व मध्यमवर्गीय सभासदांना सावकाराच्या पाशातून दूर ठेवताना त्यांच्या आर्थिक गरज पुरविण्यासाठी अनेकांनी सक्रीय सहभागास सुरवात केली. भारावून सोडणारी उद्दिष्टे साकारण्यासाठी सर्वच सरसावले आणि सहकारी सोसायटी, संस्था स्थापन होऊ लागल्या. अगदी पहिली सहकारी सोसायटी म्हणून बडोदा, गुजरात येथील श्री. भाऊसाहेब कवठेकर या मराठी माणसाने स्थापन केलेली “अन्योन्य सहकारी मंडळी” यांचा नामोल्लेख केला जातो.

१९०४ - सहकारी पतपुरवठा संस्थांचा कायदा - विसाव्या शतकाच्या सुरवातीस २००४ साली सहकारी पतपुरवठा संस्थांचा कायदा (Cooperative Credit Society Act 2004) संमत झाला. तेंव्हापासून जाणीवपूर्वक सहकारी पतसंस्थांची आखणी व स्थापना होण्यास सुरवात झाली.

२०१२ - मध्ये संस्थांना पूरक अशा कायद्यांचे रुपांतर संमत झाले.

२०२५ - तत्कालीन मुंबई सरकारने प्रथमत: “राज्य सरकारचा सहकारी सोसायटी कायदा आणला. त्यामध्ये सहकाराचे आर्थिक धोरण, स्वत: बरोबर सर्वांना मदत करायची वृत्ती, समाजाभिमुख कृती या महत्वाच्या गोष्टींवर भर देण्यात आला. त्याचेच अनुकरण इतर राज्यांनी केले. तेंव्हापासून नागरी (अर्बन) सहकारी बँकांची भूमिका देशाच्या आर्थिक घडामोडींमध्ये महत्वाची समजण्यात येऊ लागली. हळूहळू तरीपण निश्चित स्वरुपात सहकारी बँकांची नोंद घेतली जाऊ लागली. त्याचे  कार्य सुधारणा करण्यासाठी पुढे वेळोवेळी विविध समित्या कमिट्या स्थापन केल्या गेल्या. त्यांचा नामोल्लेख करणे आवश्यक आहे.

१९३१ – दि इंडिअन सेन्ट्रल बँकिंग इन्क्वायरी कमिटी

१९३९ – मेहता भन्साळी कमिटी

१९४६ – सहकारी प्लानिंग कमिटी

१९५० – ग्रामीण बँकिंग चौकशी कमिटी

या समित्यांचे उद्दिष्ट एकच होते, ते म्हणजे सहकारी बँकांच्या कामाबद्दल आस्था असल्याने त्यातून आणखीन काय चांगले करता येईल त्यावर भर दिलेला होता. आणखीन सुधारणा, वाढ, व्यवसायवृद्धी, समाज उत्थानासाठी प्रयत्न आणि त्यादृष्टीने मार्गदर्शन व नियम आले. समाजातील अनेक वर्गांना हक्काचे आर्थिक पाठबळ देणारे सक्षम व्यासपीठ म्हणून सहकारी बँकांकडे बघितले गेले. सहकारी क्षेत्रास बळकटी येऊ लागली, आणि जिल्हा स्तरावरून तालुका वा खेडेगाव असा बँकांचा विस्तार करण्यात आला. त्या त्या  गावाचा, विभागाचा विस्तार करताना सहकारी बँकांची भूमिका ही कुटुंबप्रमुखाची राहिल्याने समाजाचे त्यावरील अवलंबित्व वाढीस लागले. आपोआप बँकांचा  शाखा विस्तार व आर्थिक समृद्धता वाढीस लागली.

१९६३ - वर्दे कमिटीच्या शिफारशींनुसार दोन निकषांवर आधारित बँकेस अर्बन बँक संबोधण्यात येऊ लागले. एकतर त्या  भागातील लोकसंख्या आणि बँकेचे भागभांडवल ( Equity Capital). या बँकांवर कुठल्याही एकाच समाजाचा वरचष्मा असता कामा नये हे स्पष्ट सांगितले. एक लाख लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक ठिकाणी नागरी बँकांची शाखा सुरु करण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतली गेली. राज्य सरकारने विशेष लक्ष घालायला सुरवात केली.

१ मार्च, १९६६ - पासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बँकांवरील आपले नियंत्रण बळकट केले आणि सहकारी बँकांसाठी बँकिंग रेग्युलेशन १९४९ (BR Act, 1949 AACS) – Banking Regulation Act 1949 As Applicable to Cooperative Societies) लागू केला.  त्यावेळी ज्या सहकारी सोसायट्यांचे भागभांडवल आणि स्वनिधी किमान एक लाख रुपये होता त्यांना बँकिंग व्यवहार करण्याचा परवाना देण्यात आला. ‘इन्श्युअर्ड  बँक’ हे नवीन कलम राज्य सहकारी कायद्यात टाकण्यात आले. त्याने नागरी सहकारी बँकांच्या खातेदारांच्या ठेवींना विमा संरक्षण दिले गेले. एकुणातच व्यवस्थापनाचा दर्जा उंचावणे बरोबर बँकांची गरज, काय हवे नको यासाठीच्या  प्रयत्नांवर जोर देण्यात येऊ लागला. महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये सहकारी बँकांचा विस्तार जास्त प्रमाणात दिसत होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे वर्चस्व वाढल्याने आपोआप बँकांना आधार मिळू लागला. अभ्यासू गटाचे उत्तम मार्गदर्शन, सक्षम नियंत्रक मिळाले. दर्जा तर सुधारलाच शिवाय व्याप्ती वाढली,  हे वेगळे सांगणे न लगे.

१९६८ – डॅर्मी (Damry) कमिटी या गटाने इंडस्ट्रीअल फायनान्स बाय को-ऑपरेटीव्ह बँक्स यावर अभ्यास केला. नागरी सहकारी बँकांनी कुटीरोद्योगांना कर्ज पुरवठा करावा असे सुचविले.

१९६९ - मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.

१९७९ - मध्ये माधवदास कमिटीने सुचविले की नागरी सहकारी बँकांच्या बाबतीत राज्य सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी एकत्रितरीत्या विचार करून काही  विशिष्ट मागासलेल्या भागात बँकांचा शाखाविस्तार विचाराधीन ठेवावा. एकुणातच अस्तिवात असलेल्या बँकांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी मदत करावी.

१९८१ – हाटे वर्किंग ग्रुपने सुचविले की  इतर सर्व व्यावसायिक बँकांप्रमाणे CRR आणि SLR अर्बन बँकांनी भरावा. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे प्रमाणे नागरी बँकांना दर्जा देण्यात यावा आणि त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन करावे.

१९९२ – मराठे कमिटी – भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ही कमिटी नेमली ती योग्य भागात नागरी बँकांचा शाखाविस्तार होण्यासाठी. कमिटीने अनेक शिफारशी केल्या. बँक ही एक सामाजिक गरज असल्याने ती पाहिजेच, अशी आग्रही भूमिका या कमिटीने मांडली. त्यामुळे १९९३-१९९७ या काळात अनेक बँका सुरु केल्या गेल्या. परंतु अनेक बँकांची अवस्था सशक्त नसल्याने झाल्याने त्या बंदही केल्या गेल्या. त्यावेळी महिलांची, महिलांनी, महिलांच्या हितासाठी चालवलेली महिला बँक ही संकल्पना उदयास आली. पुढे एकामागून एकेक महिला बँका सुरु झाल्या, त्यांनी वाखाणण्याजोगी कामगिरी केली यात शंका नाही.

१९९४ – खासगी बँकांचे आगमन -  खासगी बँकांना परवानगी दिल्याने बँकिंग क्षेत्रात त्या शिरल्या. त्याचवेळी अनेक परदेशी बँका भारतात आल्या. दोहोंच्या  आगमनाने बँकिंग क्षेत्रात अटीतटीची  स्पर्धा सुरु झाली. त्यामध्ये आपला टिकाव ठेवताना नागरी बँकांना धावपळ करावे लागली. तरीही अनेक बँकांचा या काळात विस्तारही झाला आहे.

१९९९ – माधवराव कमिटी – आजारी बँका बंद करणे, अथवा दुसऱ्या सक्षम बँकेत त्यांचे विलीनीकरण करणे सूचित केले. तसेच  संचालक मंडळावर बँकिंग दर्दी, ज्ञानी व्यक्तीची नेमणूक करण्यावर भर दिला. एकुणातच बँक व्यवस्थापनाचा मुद्दा महत्वाचा मानला गेला. व्यावसायिक बँकांचे बरोबरीने व्यवसाय वृद्धी झाली. नागरी बँकांनी दिलेली हमी गॅरंटीची  स्वीकृती कंद्र व राज्य सरकार कडून व्हायला लागली, म्हणजेच बँकांचा परीघ रुंदावला.

२००४-२००५ – व्हिजन डॉक्युमेंट – २००० सालापर्यंत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने विस्तार झपाट्याने केला परंतू अनेक बँकांना बंद करणे भाग पडले. राज्य सरकार व भारतीय रिझर्व्ह बँक अशा या दुहेरी नियंत्रणामध्ये अनेक अडचण्या येतात. काम कोणाच्या अधिपत्यात येणार  इथपासून पुढे जाताना प्रत्येक वेळ निर्णयप्रक्रियेत दिरंगाई होणे, हे एकुणातच बँक व सहकारी क्षेत्र यास घातक होत होते.  त्यावर विचार करून २००५ साली सुधारणा करताना भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक सामंजस्य करार ( MOU – Memorandun of Understanding ) प्रत्येक राज्याबरोबर केला. काही प्रमाणात दुहेरी नियंत्रणाचा त्रास कमी झाला, आजारी बँकांचे दुसऱ्या बँकेत विलीनीकरण केले गेले, तर काही आजारी बँका बंद करण्यात आल्या.

व्हिजन डॉक्युमेंट मध्ये रिपोर्टिंग नियमावलीत काही बदल केले गेले. तर काहींची भर पडली. आर्थिक वर्ष अखेर बँकेला आपली वार्षिक व्यावसायिक उद्दिष्टे द्यावी लागत  होती. त्याचबरोबर पुढील वर्षात कुठे कुठे शाखा काढायचा बँकेचा विचार आहे. हे कळविणे सक्तीचे केले गेले.

नागरी बँकांना कोर बँकिंग सोल्युशन सक्तीचे केले गेले जेणेकरून त्यांना इलेक्ट्रॉनिक बँकिंग कार्यप्रणाली आत्मसात करता येईल. इन्फर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी वर आधारित बँकिंग प्रॉडक्ट NEFT/RTGS/NFS/ECS  आणि नंतरचे प्रगत तंत्रज्ञानावर आधारित सर्व प्रकारही त्या बँकांना NPCI - National Payment Corporation of India ने देऊ केले. .

२००५ – २००६ - भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शासनाबरोबर केलेल्या सामंजस्य करारामुळे TABCUF –

Task Force on Cooperative Urban Banks चे आगमन झाले. त्यामुळे दुहेरी प्रशासनामुळे निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या परिस्थितीत थोडाफार सकारात्मक परिणाम झाला. कालबद्ध नियोजनामुळे व्यवस्थापन शिस्तबद्ध झाले. कमकुवत समस्याग्रस्त अशा बँकांचा शोध घेऊन त्यांच्यासाठी विशेष फ्रेमवर्क प्रोग्राम आखला गेला. त्याचा चांगलाच फायदा झाला. बँकांना योग्य ती समजही दिली गेल्याने, काय चुकते हेही समजले, चुका सुधारायला वाव मिळाला. आजारी बँकांचे दुसऱ्या सक्षम बँकेत विलीनीकरण देखील केले गेले. TABCUF मुळे एकुणातच परिस्थिती सुधारली.

२०१० मालेगाम कमिटी :: श्री. वाय एच मालेगाम, संचालक, भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेली ही समिती.

एकंदरीत मागील दहा वर्षांचा सहकारी बँकांचा अहवाल घेणे, सक्षम बँकांसाठी कायदेशील व नियामक व्यवस्था (Legal and Regulatory Services) करणे, नवीन बँकांसाठी प्रारंभ बिंदू प्रमाण (EPN – Entry Point Norms) ठरविणे, नवीन नागरी बँका तसेच अस्तित्वात असलेल्या विस्तारू पहात असलेल्या बँकांना

शाखाविस्ताराचे परवाने देणे, या गोष्टीचा विचार केला गेला. त्याच बरोबर बँकांना आर्थिक अडचणी आल्यावर मदत करणारी एखादी केंद्रीय संस्था पाहिजे या अनुषंगाने संशोधनात्मक आढावा घेतला गेला.

मालेगाम कमिटीने सर्वकष अभ्यासपूर्ण रिपोर्ट जानेवारी २०११ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे देताना बँकांची राज्यानुसार आकडेवारी देऊन अनेक सूचना केल्या. सहकारी बँकांचा बँकिंग इंडस्ट्रीमधील सहभाग, ठेवी, कर्जे, व्याजदर, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अनुत्पादित कर्जे, निरीक्षण श्रेणी, दर्जा, ग्रेड, विस्तारातील भौगोलिक असमतोल, अनेक बँकांचे असलेले उणे नक्तमूल्य (Negative net worth), व्यवस्थापनाची परिस्थिती व आढावा, सहकाराच्या सहकार ह्या मूळ गाभ्यापासून दूरत्व ठेवून व्यावासायवृद्धीचे होत असलेले प्रयत्न, प्राधान्य क्षेत्राला दिलेली कर्जे, या व इतर अनेक महत्वाच्या गोष्टींवर भाष्य कमिटीने केले. कमिटीने केलेल्या शिफारशी व त्यांतील महत्वाचे मुद्दे पुढील प्रमाणे आहेत. 

·         लोकसंख्येच्या आधारावर बँकांचे वर्गीकरण केले गेले. (१) १० लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या,

(२) ५ ते १० लाख लोकसंख्या, (३) १ ते ५ लाख लोकसंख्या आणि (४) लाखापेक्षा कमी लोकसंख्या.

·         एका राज्यात कार्यक्षेत्र असलेली बँक जर आणखीन शाखाविस्तार करू पहात असेल तर परवाना देताना वरील लोक्संख्या आधारित वर्गीकरण केले गेले पाहिजे. बँकेचे भागभांडवल, राज्यातील शाखांची संख्या, ठराविक विभागात शाखा उघडण्याचा अधिकार, या सर्वांच्या निकषावर आधारित परवाना मंजुरी देण्यात येईल. बहुराज्यीय बँक होताना काही वेगळे निकष लावले गेले. सर्वतोपरी बँकेची बारकाईने तपासणी झाल्यावर भारतीय रिझर्व बँकेकडून परवाना मंजुरी देवून शाखा विस्तार होतो., अथवा नवीन बँकच उदयास येते.देण्यात

नवीन अर्बन सहकारी बँकांच्या संघटनातील सुचविलेले बदल. ( Organization structure in New UCBs)  :: एकुणातच महत्वाचा आणि मोठ्या जबादारीचा बदल संघटनेत सुचविला गेला. जसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स असतात, तसेच बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट सुरु करावे असा सुझाव देण्यात आला. त्यांच्यासाठी काही विशेष नियमावली बनविली गेली. ज्या पद्धतीने सर्व व्यापारी वा राष्ट्रीयीकृत बँकावर

संपूर्णपणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते, तसेच बंधनमुक्त  नियंत्रण सर्व सहकारी बँकांवर सुद्धा रिझर्व्ह बँकेने ठेवले पाहिजे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी - CEO – Chief Executive Officer   यांच्यावर देखील रिझर्व्ह  बँकेचे नियंत्रण असायला

पाहिजे.

अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन – UO – अर्बन सहकारी बँकांसाठी त्यांना आधारभूत होणारी, वेळेवर मदत करणारी अशी एक संस्था पाहिजे ही संकल्पना विस्तृत करण्यात आली. दोन प्रकारच्या अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन असाव्यात असे सुचविण्यात आले.

१.      देशभरात कार्यरत असलेली, पेमेंट व सेटलमेंट करणारी, तसेच तरलता सांभाळताना आधारभूत अशी एक अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन पाहिजे.

२.      आणि दुसरी अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन इन्फरमेशन टेक्नोलॉजी संबंधी  प्रशिक्षण देणारी, मार्गदर्शन करणारी, कम्प्युटरायझेशन करताना आधारभूत होणारी पाहिजे.

प्रत्येक राज्यात त्या त्या राज्यातील नागरी बँकांच्या पाठीशी उभी असणारी अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन म्हणजे त्या त्या राज्यातील नागरी सहकारी बँकांची फेडरेशन होय. आणि देशभरातील सर्व फेडरेशन्स व सर्व नागरी सहकारी बंकांच्ये पालकत्व स्वीकारलेली राज्यस्तरीय संस्था म्हणून  नॅफकब - NAFCUB – The National  Federation of Urban Cooperative  Banks and Credit Societies Ltd. अत्युच्च स्तरावर असलेली उच्च दर्जाची प्रमोशनल सर्वांना आधारभूत अशी ही संस्था आहे. राज्य स्तरावर सर्व राज्यात नॅफकब ची ऑफिसेस आहेत. नॅफकब ची स्थापना १७ फेब्रुवारी, १९७७ साली झाली असून त्यांचे मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे आहे. राष्ट्रीय स्तरावर नागरी बँकांच्या समस्या सोडवणारी, त्याच्या हिताचा विचार करणारी, सहकार मूल्यांना जोपासणारी समाजिक अशी ही संस्था सर्व बँकांना वेळोवेळी पाठबळ देते, मदत करते, मार्गदर्शन करते तसेच समजही देऊ करते. सर्वांसाठीच भक्कम आधारस्तंभ ही भूमिका नॅफकब ची असल्याने सहकार क्षेत्राचे योग्य आणि उत्तम प्रतिनिधित्व केले जाते. केंद्र व राज्य सरकार, सहकार खाते, नॅफकब यांच्याकडून बंकासाठीच्या महत्वपूर्ण योजना, कार्यपद्धती, समस्या, उपाय व एकुणात कार्यप्रणाली यावर अभ्यासपूर्ण निर्णयप्रक्रिया होते. अंमलबजावणी केली जाते. प्रशिक्षण देण्यासाठीचे विविध सेमिनार्स घेतले  जातात. त्याने उत्पादन क्षमता वाढते, बँकांना बळकटी येते. हा सकारात्मक बदल नक्कीच स्वागतार्ह्य आहे.

एकुणात नागरी सहकारी बँकांचा शतकाचा आढावा घेतल्यावर जाणवते की सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्याकडून विविध समित्यांच्या माध्यमातून वेळोवेळी सहकारी बँकांच्या संदर्भात प्रयत्नपूर्वक सुधारणा करण्याचे काम अंगिकारले गेले.त्यात यशही चांगले मिळाले आहे.  आत्ताच्या अनेक सहकारी बँकांची सुधारित प्रतिमा बघताना, अनुभवताना समाजास त्यांची प्रचंड प्रमाणात गरज आहे, त्या बँकांची उपयुक्तता आहे हे लक्षात येतेच. 

यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर श्री. आर गांधी यांची कमिटी आली, त्याचा स्वतंत्र विचार करायला पाहिजे. त्यामुळे सहकार क्षेत्र मुळापासून ढवळून निघत असल्याने त्याबद्दल इथे काही न लिहिता लेख इथेच संपवीत आहे.

वंदना धर्माधिकारी

Vandana10d@yahoo.co.in

M:9890623915

पत्ता : 25, तेजस सोसायटी, चैतन्य बिल्डींग, तेजस नगर, कोथरूड, पुणे -   411038 .