34. Diwali 2018 - Blazon - Payment Banks

Blazon Diwali 2018  :::  पेमेंट बँक्स

लेखिका : सौ. वंदना विजय धर्माधिकारी

आपला  भारतदेश  प्रगतीची घोडदौड करीत आहे, तरीदेखील  अनेक लहान लहान गावांच्या प्रगतीची पाउलवाट फारशी रुंदावली नाही, असेही वाटते कधीकधी. पाऊलवाटेवरील दगड धोंडे उचलून तिला सुंदर वळण लावले गेले, त्याने गावकरी मंडळी देखील धावायला लागली. मोठ्या प्रमाणात जन धन योजनेची अंमलबजावणी सरकारने सर्वत्र एकाचवेळी सुरु केली, आणि वित्तीय समावेशन कार्यक्रम जोरदारपणे राबविला तेंव्हा. तळागाळातील लोकांना  गदागदा हलवून बँकेत खाते काढायला भाग केले. तेंव्हा सरकारला जाणवले बँक शाखा कमी पडत आहेत. बँकांना खोलवर जाऊन व्यवसाय करणे अवघड जाते. अशावेळी अजूनही बँकिंग क्षेत्राचा विस्तार आवश्यक वाटू लागला. जन धन योजना आणि  वित्तीय समावेशन यामुळे अगदी दुर्दम्य भागातील लोकांनाही बँकिंग सेवा सुविधांची गरज दिवसेंदिवस वाढत चालली. व्यवसाय समन्वयक (BF-Business Facilitators) आणि व्यवसायवृद्धी सहायक (Business Correspondents) यांचे मार्फत बँकिंग अशा दूरच्या भागात प्रत्येक उंबऱ्यापर्यंत गेले. तरीदेखील  समाजच्या उन्नतीसाठी, सुविधा पुरविताना आणखीन कशा प्रकारे बँकिंग उपलब्धता वाढवता येईल यावर सरकारतर्फे विविध स्तरावर योजना आखल्या जात आहेत.  

प्रत्येक गावात बँक काढणे कुठल्याच बँकेला शक्य नाही. तेथील लोकांना बँकिंग प्रवाहात आणण्यासाठी काहीतरी उपाय शोधताना पेमेंट बँकेचा उपाय पुढ्यात आला. सप्टेंबर, २०१३ मध्ये स्थापन झालेल्या नचिकेत मोर कमिटीने नोव्हेंबर, २०१४ मध्ये अहवाल सादर करताना कमी उत्पन्न असलेल्या समाजासाठी, व्यावसायिकांसाठी नवीन प्रकारच्या पेमेंट बँकेची शिफारस केली. २८ फेब्रुवारी,२०१५ रोजी बजेटच्या सादरीकरणात इंडिया पोस्टला पेमेंट बँक दर्जा घेषित केला गेला. भारतीय रिझर्व्ह बँकने पेमेंट बँकेसाठी आवश्यक अटी नियमावली करून अर्ज मागविले होतेच. त्यावर विविध प्रकारचे काम चालूच होते, शेवटी १९ ऑगस्ट,२०१५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आलेल्या ४१ अर्जांपैकी ११ उमेदवारांना पेमेंट बँक सुरु करण्यासाठी तत्वत: परवाने दिले.

परवाने दिलेल्या बँका : भारतीय डाक सेवा,  २ टेलीकॉम – वोडाफोन आणि एअरटेल, ३ मोठे कोर्पोरेटस – रिलायन्स इंडस्ट्री लि.(RIL), आदित्य बिर्ला नुवो आणि टेक महिंद्र; २ आर्थिक सेवा कंपन्या – फिनो पे-टेक आणि चोलामंडलं, २ वैयक्तिक – दिलीप संघवी आणि विजय शर्मा, आणि एनएसडीएल – National Securities Depository Ltd.  नंतर चोला मंडलम आणि टेक महिंद्र यांनी आपला सहभाग काढून घेतला. पोस्ट पेमेंट सोडता बाकी सगळ्या  प्रायव्हेट कंपन्या असून त्यांची संख्याही अधिक आहे. मागील दीडदोन वर्षाच्या कालावधीत एअरटेल, जिओ, पेटीएम, व्होडाफोनची एम-पैसा, फिनो,या काही पेमेंट बँक्स कार्यरत झाल्या आहेत.

साहजिकच इतक्या प्रकारच्या बँका देशभर विखुरल्या असताना त्यात आणखीन एका प्रकारची भर का घालावी असा प्रश्न मनात डोकावतो. सहकारी बँकांचे जाळे खेडोपाडी उत्तम काम करीत असताना खरे तर त्यांचाच विस्तार जरी केला असता तरी चालले असते. नव्या बँका सुरु करून सहकारी बँकांना मागे ढकलले गेल्याने सहकारी क्षेत्रातील सर्वांनीच पेमेंट बँकांना विरोध दर्शविला होता. सहकारी बँकांना मागील १०/१५ वर्षात शाखा विस्तारासाठी देखील म्हणावी तशी परवानगी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिलेली नव्हती. आणि अचानक एकदम नवीन प्रकार सुरु करून त्यांना प्रोत्साहित केल्याने साहजिकच सहकारी बँकांची नाराजी वाढली. सहकारी बँकापैकी अगदी काहीच बँकांमध्ये समस्या आहेत, म्हणून सगळ्याच बँका तशा नाहीत. पण, बरेचदा  संपूर्ण क्षेत्र बदनाम झाल्याप्रमाणे त्या सेक्टरवर कडक प्रतिबंध लावले जाताना दिसते. एक करते आणि दहाला बट्ट्या लावते तशातली गत असते तिथे. स्मॉल फायनान्स बँक्स आणि पेमेंट बँक्स दोन्हीची सुरवात म्हणजे अर्बन सहकारी बँकांवर मोठा दबदबा टाकला होता. त्यातून सहकारी बँकांना मार्ग काढताना नजीकच्या भविष्यात आपल्या कामकाजात, अंतर्गन व्यवस्थापनात, ताबडतोब बदल करणे आवश्यक झाले. त्यायोगे एकुणात होणारा खर्च कमी करणे, उत्पन्नात वाढ करणे, सर्वतोपरी आपला आवाका उंचावणे आवश्यक ठरलेले आहे. त्यासाठी नवीन इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाच वापर वाढविणे, आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांकडून स्वीकार होत असलेल्या गोष्टींची रुजवात करणे महत्वाचे आहे. यामध्ये मोबाईल बँकिंग, ई wallets, इंटरनेट  इत्यादींचा समावेश येतो. आज पर्यंत अर्बन सहकारी बँकांनी इतक्या कालावधीत कमावलेला सुरक्षित आणि फायदेशीर असा मोठया प्रमाणात व्यवसाय वाढण्यासाठी काही टिप्स इथे दिसतात.  असो. थोडे विषयांतर झाले असले तरी ते पेमेंट बँकांची सुरवात खटकणारी होती, हेही समजले पाहिजेच. असे असले तरी पेमेंट बँक्स देखील उत्तम कामगिरी करतील. त्यांचेही भविष्य उज्जवल होईल, हे अलहिदा.

तळागाळातील लोकांना देशाच्या प्रमुख आर्थिक व्यवहारांच्या परिघात ओढून घेणे. त्यांच्याकडेही जो काही पैसा आहे, त्यास बँकिंग सुविधांची जोड देणे. जवळ बँक असेल तर नक्कीच खातेवापर अधिक प्रमाणत होतो, त्यासाठी अधिक बँक शाखांची गरज आहे. लहान लहान खेडी, वाड्या, वस्त्या, झोपडपट्टया यांना विशेष फायदा होणार आहे. सरकारी योजनांचे लाभार्थी, स्थलांतरित, ग्रामीण कार्यकर्ते, विद्यार्थी, छोटेछोटे व्यवसाय करणारे, शहरात न राहता दररोज प्रवास करणारे, गृहिणी, अशांना अधिक बँकिंग वापरणे सोयीस्कर होणार आहे. बँकिंग सेवासुविधांपासून वंचित असलेल्या दुर्दम्य भागातील लोकांचा विशेषत्वाने विचार

केल्याने पेमेंट बँकिंगचा फायदा अशाच लोकांना अधिकांश होईल.

पेमेंट बँक सुरु करण्याचा परवाना देताना मोबाईल कंपन्या, बिगर वित्तीय संस्था, सक्षम वितरण प्रणाली असलेल्या कंपन्या यांचा विचार करण्यात आला आहे. त्यांच्या व्यवसायाचे जाळे दूरवरच्या परिसरात पसरले असल्याने त्यांना सामान्यांपर्यंत पोहोचणे सहज शक्य आहे. त्याचे पडसाद अर्थव्यवस्थेवर पडतात.

पेमेंट बँकामध्ये फक्त  बचत आणि चालू खाते काढता येणार आहेत. खाते काढताना आधार कार्ड जोडणी आवश्यक असून फंड ट्रान्सफर मध्ये बायोमेट्रिक असल्याने धनप्रेष सुरक्षित असणार आहेत.  प्रती खात्यातील शिल्लक अधिकाधिक रुपये एक लाखापर्यंतच ठेवता येईल. सध्या बचत खात्यावर ४% व्याज देण्यात येते. पेमेंट बँक ग्राहकास कर्ज देऊ शकत नाही. क्रेडीट कार्ड देता येणार नाही. परंतु एटीएम व डेबिट कार्ड पेमेंट बँक देऊ शकणार आहे.  ईनवर्ड आणि आउटवर्ड दोन्ही धनप्रेष सुविधा उपलब्ध आहेत. खात्यातील शिलकीवर एक लाख डीआयसीजीसी (Deposit Insurance Credit Guarantee Cover) उपलब्ध आहे. अनिवासी भारतीय व्यक्तीस  (NRI  - Non Resident Indian) पेमेंट बँकेत खाते काढता येणार नाही.

बँकिंग क्षेत्रात स्पर्धा चढाओढ आहेच. ग्रामीण आणि निम शहरी भागातून स्थलांतरीत समाज प्रचंड मोठा आहे, कामगार, अल्पभूधारक, छोटे छोटे व्यावासायीक, विद्यार्थी, यांच्याकडून पैसे पाठविण्याचे मोठे संख्येने व्यवहार होतात, त्यात सुलभता येणार आहे. त्याने शहर असो वा खेडे पेमेंट बँकेच्या मध्यस्तीने धनप्रेष व्यवहार संख्या, रकमा वाढणाऱ्या आहेत. त्याचबरोबर प्राथमिक बँकिंग सेवे बरोबर विमा, म्युच्युअल फंड गुंतवणूक अशाही सेवा पेमेंट बँक पुढे देणार आहेत. चाकोरीबद्ध बँकिंग सोडून विस्तारलेले बँकिंग देऊ केल्याने समाजातील उर्वरित लोकांचा ओढा त्याकडे येईल. सध्या बँकिंग क्षेत्राकडून पुरवल्या जात असलेल्या विविध सेवांसाठी मोठ्या प्रमाणात आकार घेतला जातो. अगदी छोटे काम असले तरी  बँक कमिशन द्यावे लागते. पेमेंट बँक मात्र अतिशय कमी कमिशन मध्ये ग्राहकांना सेवा देणार आहेत. सद्यस्थितीत राष्ट्रीयकृत आणि खासगी बँकांना स्वस्तात  सेवा देणे शक्य होऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर पेमेंट बँका नक्कीच उत्तम कार्य करतील.  बँकिंग वाढल्याने रोखीच्या व्यवहारांवर नियंत्रण राहते. कॅशलेस व्यवहारांमधील सहजता, सुरक्षितता, महत्व सर्वजणांपर्यंत पोचलेले आहे, त्याचा विस्तार व्हायला हवा आणि त्यास पोषक वातावरण या बँकेद्वारे दिले जाईल.

एकूण अकरांमध्ये पोस्ट पेमेंट बँक व्यतिरिक्त इतर पेमेंट बँक्स ह्या प्रायव्हेट आहेत. त्यामुळे इतर बँकांवर लोकांचा पटकन विश्वास  टाकला जात नाही. त्यांना आपला जम बसविताना विशेष प्रयत्न करावे लागतील. भारतीय डाक खात्याने तमाम भारतीयांचा विश्वास संपादन केलेला आहेच, त्यामुळे पोस्ट पेमेंट बँकेची चढती कमान दिसणार आहे. बँकेची मालकी सरकारकडे असणार असून भारतीय पोस्ट खात्याच्या अधिपत्याखाली कामकाज केले जाणार आहे. खासगी बँकांच्या बरोबरीने तरीही सरकारच्या अधिपत्याखाली काम करणारी ही एकमेव पेमेंट बँक आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक शाखा अशा भारतभर ६५० शाखा जिल्ह्यास्तरीय सुरु आहेत. बरीचशी पोस्ट ऑफिसेस कोर बँकिंग प्रणालीने जोडलेली आहेत. शिवाय पोस्टाच्या मालकीची एटीएम्स मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांचा वापर छोट्या गावातील गावकरी देखील करू लागतील. पोस्ट बँकेतील खात्यात जर शिल्लक एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाली तर अधिक रक्कम पोस्टाच्या बचत खात्यात ट्रान्सफर करण्यात येणार आहे. पोस्टाच्या लाखो शाखांचा उपयोग करून बँकिंग सुविधा देशाच्या अंतर्गत भागातील समाजाला उपलब्ध करण्यात येत आहे. एकुणातच देशात बँकिंग विस्तारल्याने उर्वरित राहिलेला पैसा देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रवाहात येईल. जो पैसा इतके वर्ष बाहेर होता, त्याचे नियोजन योग्य प्रकारे होण्यास मदतच होईल. बँकिंग सेक्टर मजबूत असला कि सगळीकडे आबादीआबाद असते. त्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. तेंव्हा नागरिकांनी देखील बँकेप्रती आपली भूमिका योग्य प्रकारे निभावणे गरजेचे आहे. हे लक्षात ठेवून वागले तर घोडदौड पटीने वाढेल हे निश्चित होय. 

वंदना धर्माधिकारी

Vandana10d@yahoo.co.in

M : 9890623915