22. Diwali 2014 - Samtol - Brexit

“ब्रेक्झीट” हा शब्द “Britain  आणि exit”  या दोन शब्दांवरून तयार झाला आहे.  “Br+exit =Brexit” युरोपीय महासंघ (युनियन – ईयु - EU) मधून बाहेर पडायचा ब्रिटन देशाने घेतलेला निर्णय म्हणजे ब्रेक्झीट होय. गुरवार दिनांक 23  जून,2016 रोजी ब्रिटनने देशवासीयांचे मत अजमाविले, त्यात 52% मतदानाने युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्याचा कौल दिला.  तर 48%मतदान त्याच्या विरोधात गेलेले होते. सार्वमत चाचणीमध्ये केवळ 2% अधिक मते जादा मिळाल्याने ब्रेक्झीटचा अतिशय महत्वाचा ऐतिहासिक निर्णय स्वीकारला गेला. 

ब्रिटनने 1073 साली युरोपीय युनियन सभासदत्व स्वीकारून इतर देशांशी सलगी केली. एकूण 28 देश या महासंघात आहेत, त्यापैकी 19 देशांनी 1999 मध्ये ‘युरो’ चलनचा स्वीकार केला. परंतु, ब्रिटन देश आपले स्वतंत्र अस्तित्व राखून राहिला, त्यांचे चलन ‘पौंड स्टर्लिंग’ होते तेच राहिले. ईयु मधील सर्व  देशांचा मिळून एकच ‘शान्जेन व्हिसा’ आणला, परंतु ब्रिटनने त्यांचा स्वतंत्र व्हिसा ठेवला आणि त्याचे नियम अधिक कडक केले. एकत्र राहूनही आपले असे काहीतरी वेगळे ठेवणे, हा ब्रिटीश लोकांचा स्वभाग होता, असे दिसते. त्याचेच पुन्हा एकदा प्रत्यंतर ब्रेक्झीट मुळे जगासमोर आले.

युरोपीय महासंघातील सर्व देशांचे नागरिक इतर सदस्य देशात व्हिसा नसताना सहज येजा करू शकतात. शिक्षण, नोकरी, व्यवसाय, उद्योग यासाठी विनाअट  प्रवेश असतो. शिवाय देशादेशात व्यवसाय, वस्तू, भांडवल, सेवा, अशा महत्वाच्या गोष्टींची देवाण घेवाण मोठ्या प्रमाणात आणि नियमितपणे होत असते. एक देश संपून दुसरा कुठे सुरु होतो, हे देखील लक्षात येत नाही, प्रचंड एकसंधता या देशांमध्ये दिसते. त्याने त्यांचा व्यापार उद्योग वाढला, आणि इतर देशांशी अनेक करार केले गेले. या देशांमधे व्यापर, मालाची नेआण नियमित विना कर होत होती. ते आता थांबले म्हंटल्यावर बाजारात माल कमी पडू शकतो, कारण ताजा माल मिळतो  तेंव्हा अनावश्यक साठवण केली जात नहीं. अचानक परिस्थिती बदलल्याने तो माल लवकरच कमी पडू लागला, मागवता येतोच असेही नाही. तसेच ब्रिटनहून इतर देशात जात असलेल्या मालालाही उठाव असला तरी, नियमअटी यामधे तो अडकला आहे.

ब्रेक्झीट निर्णय घेतल्यावर केवळ एका महिन्यात जुलै अखेर, ब्रिटन मधील लॉइडस् बँकिंग ग्रुप (LBG) नामांकित वित्त समूहाने सद्यस्थितीला सामोरे जाताना या आर्थिक वर्षात 3000+ अधिक नोकर कपातीचा कटू निर्णय घेतला आहे. तेथील वर्तमानपत्रात प्रसिध्द झालेल्या बातम्यांनुसार तेथील अन्य बँका देखील याचेच अनुकरण करण्याची शक्यता आहे. सामाजिक समस्या तीव्र स्वरुपात निर्माण होतील, याचे हे एक उदाहरण म्हणावे लागेल. तेथील पतधोरण नजीकच्या काळात येत आहे, त्यावेळी बँक ऑफ इंग्लंडने व्याजाचे दर आणखीन खाली म्हणजे 0.25 % असे अगदी तळाला नेले जातील, असे भाकीत केलेले आहे. तेंव्हा म्हणावेसे वाटते की, जर बँकिंग इंडस्ट्रीची परिस्थिती ब्रेक्झीट नंतर लगेचच अशी होत असेल, तर इतर इंडस्ट्रीजना कुठला सामना करावा लागेल. बँकिंग पुरते बोलायचे झाल्यास, इंग्लंड मधील सर्व बँकांचा विस्तार युरोपीयन देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होता, आता त्यावरही काय परिणाम होईल सांगणे अवघड आहे. शिवाय तेथील प्रत्येक देशाचा मिळणारा पाठींबा, तोही प्रत्येक क्षेत्राला किती ते भविष्यात महत्वाचे आणि परिणामकारक ठरेल हे निश्चित. लंडन युरोपीय देशांच्या बरोबर व्यापाराचे प्रमुख द्वार आहे, नव्हे होते म्हणायला पहिजे. तर इथून पुढे, आधीच्या गोष्टींसाठी सुद्धा नवीन उद्योगीक करार करावे लागतील का? नवीन काही सुरु करताना त्या त्या देशाशी करावे लागतील असे वाटते. तसे करताना सहजता राहणार नाही. महत्प्रयासाने ते सर्व मिळवावे लागेल.

ब्रेक्झीटचा निर्णय जाहीर होताच पौंड घसरला, पाश्चिमात्य देशांशी व्यापारावर अवलंबून असलेल्या भारता सारख्या अनेक देशांचे शेअर बाजार कोसळले. सोन्याचा भाव वधारला. अस्थिर वातावरण जरी निर्माण झाले, तरी ते अत्यल्प काळापुरते होते, लवकरच जगाने आपली गती पकडली. असे जरी असले तरी ब्रेक्झीट परिणाम हा सगळ्यांनाच विचार करायला लावणारा आहे.

ब्रेक्झीट मुळे काय काय होईल, हा सगळ्या देशांना पडलेला प्रश्न आहे. बाहेर पडायची प्रक्रिया लवकरात लवकर व्हावी असे इतर युरोपियन देश म्हणत आहेत. बाहेर पडण्याचा प्रवास गुंतागुंतीचा आहेच कारण 43   वर्षे एकत्र काम केल्याने प्रत्येक गोष्टीचा सखोल अभ्यासपूर्वक विचार करून पॉलिसीज  करायला पाहिजे. ब्रिटनची इयुमधील भूमिका महत्वाची होती, आणि जरी बाहेर पडले तरी जेंव्हा ब्रिटन होते तेंव्हाचे या देशाचे योगदान मोलाचेच आहे. अत्यंत काळजीपूर्वक हा गुंता सोडविला पाहिजे. इयु मधून एखाद्या देशास बाहेर पडतानाची प्रक्रिया युरोपीएन कॉंन्स्टीट्युशनने डिसेंबर 2009  मध्ये जारी केली. त्यास “Article 50 of the Lisbon Treaty” संबोधतात. त्या करारानुसार पुढील  दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया केली जाईल. ब्रिटीश सरकार, तसेच युरोपियन महासंघ दोघांनी ब्रीक्झेटसाठीची जबाबदारी एका  स्वतंत्र डिपार्टमेंटवर टाकलेली आहे.  संपूर्ण प्रक्रियेस किमान दोन वर्षाचा कालावधी लागेल असे तज्ञांचे मत आहे. तोपर्यंत ब्रिटनला इयुचे कायदेपालन करावे लागेल, परंतु इयुच्या निर्णय प्रक्रियेत ब्रिटनला भाग घेता येणार नाही. डिसेंबर 2016 पूर्वी यावर काही कृती केली जाणार नाही, असे सांगण्यात आलेलं आहे.

ब्रिटन मधेच ब्रेक्झीट वर अनेक मतमतांतरे आहेत. इंग्लंड, आयर्लंड, स्कॉटलंड आणि वेल्स यामध्ये फुट पडली असून त्यापैकी आयरिश व स्कॉटिश नागरिकांनी  इयु मध्ये राहण्याचा विचार व्यक्त केला. ही लोकं स्वत:ला ब्रिटीश म्हणून घेण्यापेक्षा युरोपियन म्हणून घेणे जास्त पसंद करतात. इतके दिवस युरोपियन महासंघ आणि ब्रिटन मधील नागरिक सहजपणे कोठेही जाऊन राहू शकत होते. त्यावर काहीतरी बंधने येतील. ब्रिटीशांना इतर देशांत येण्याजाण्यावर बंधने येण्याची शक्यता वाढली आहे. तसेच जे युरोपियन नागरिक ब्रिटन मध्ये स्थाईक झालेले आहेत, त्यांच्या अस्तित्वासाठी नवीन नियमावली केली जाईल. कदाचित काही कालावधी पूर्वी ब्रिटन मध्ये स्थाईक झालेल्यांना तिथेच राहण्याची मुभा मिळेलही,  आणि नव्याने आलेल्यांना परत देखील पाठविले जाईल. तेच उलटे, म्हणजे ब्रिटीश लोकं जी इतर देशात स्थाईक आहेत, वा जाऊ इच्छितात, वारंवार जातात त्यांच्याबद्दलहि सगळीच अनिश्चितता होईल.

ब्रिटनमध्ये भारतीय वशांचे अंदाजे साडेसात ते आठ लाख लोक राहतात. त्यातील काहींनी ब्रिटनचे नागरिकत्व घेतलेले असल्याने जे ब्रिटीश नागरिकांचे होईल तेच यांचेही होईल. ब्रेक्झीटचा परिणाम तिथे शिक्षणासाठी गेलेले विद्यार्थी, भारतीय उद्योजक, विविध कंपन्यांनी पाठवलेली लोकं यांच्यावर होणार आहे. सद्य परिस्थितीत आयटी  कंपन्यांना ब्रिटन मध्ये मिळणाऱ्या  प्रकल्पांचे काय होईल हे  सांगणे लोकांना अवघड वाटते.  प्रकल्प रेंगाळतील, निर्णय घेतला जाणार नाही, चालढकल केली जाईल त्याचा परिणाम आयटी क्षेत्रावर होईल, त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना त्रास होण्याची शक्यता वाटते. परंतु,याचा कालावधी फार मोठा नसेलही. जगातील स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी व्यापार वृद्धी व स्पर्धा दोन्ही पाहिजे असल्याने ब्रिटनला चांगल्या चांगल्या कंपन्यांशी आउटसोर्सिंग हे करावेच लागेल. इथेच भारतीय आयटी  कंपन्या यशस्वी होतात, आणि आपल्या देशातील बुद्धिमत्ता, कार्यकुशलता नक्कीच उत्तम असल्याने भारतीय लोकांना तिकडे कामानिमित्त बोलावले जाईलच. असे मत तज्ञांचे आहे. फार काळ समस्या राहणार नाहीत, यावर मात्र सर्वांचे एकमत होताना दिसते.

जनतेच्या भावनिक मतांचा विचार करून ब्रेक्झीटचा निर्णय घेतला गेला आहे. असे तेथील अनेकांचे मत आहे.  शिवाय ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणात निर्वासित लोकांचे लोंढेच्या लोढे येतील अशा भीतीने ब्रेक्झीटचा निर्णय घेतला गेला आहे. ते बरोबर नाही. म्हणून पुन्हा एकदा जनमत  घेण्यात यावे, अशी  आग्रही याचिका ब्रिटीश नागरिकांनी काढली आहे, आणि त्यावर दहा  लाखांहून अधिक लोकांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या आहेत. ब्रिटीश संसदेमध्ये याचीकेवर  विचार व चर्चा होणार, चर्चेतून जनसामान्यांच्या भावनांचा अंदाज घेतला जाईल. पुढे काय माहित नाही.

एकंदरीतच ब्रिटनची आर्थिक परिस्थिती खालावेल, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या समस्या उद्भवतील असे अनेक तंज्ञांचे मत प्रदर्शित केलेले होते. ब्रेक्झीटच्या  शॉक मधून अर्थव्यवस्था लवकरच सावरली जाईल आणि भविष्यात मार्केटला खूप मोठा धक्का बसेल असे काही होईल, असे वाटत नाही. असेही तेथील तज्ञ लोकांचे मत आहे, काहीतरी नक्कीच शिजत असणार. थोडे दिवस पौंडची किंमत डॉलरचे तुलनेत 10% ने घसरली आहे. ती पूर्ववत येईलच. त्यांच्या दृष्टीने खूप काही बदल होणार नाहीत. सर्वतोपरी येणाऱ्या परिस्थितीला सामोरे जाण्याइतकी सक्षमता ब्रिटीश सरकारची आहे, असे चित्र सध्यातरी रंगविले जात आहे. भविष्यात काय दडले आहे, ते वेळोवेळी बघायला मिळेलच. सध्या फक्त ‘Wait and Watch.’

वंदना धर्माधिकारी

Vandana10d@yahoo.co.in  M : 0 9890623915

पत्ता : 25 तेजस सोसायटी, तेजस नगर, कोथरूड, पुणे 411038